झारखंड: झारखण्ड के पारा शिक्षकों के आंदोलन और उनकी धमकी का असर दिखने लगा है. झारखण्ड सरकार की ओर से उनके लिए खुशखबरी है. हेमंत सोरेन की सरकार ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान सेवा संबंधी नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसकी फाइल फिलहाल विधि विभाग के पास है. विधि विभाग सरकार को इस प्रस्ताव पर अपनी राय देगा. प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा और इसका लाभ पारा शिक्षकों को मिल सकेगा. पारा शिक्षक स्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं.सभी सरकारों ने इन्हें आश्वासन तो दिया, लेकिन उनकी मांगों पर कभी गौर नहीं किया. सरकारें पारा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि करके उनके आंदोलन को समाप्त करवाती रही हैं.
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