रांची: आज दिनांक 4 अगस्त 2020 सचिव ग्रामीण विकास के द्वारा मनरेगा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा सभी उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। अपनी सभा कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों सचिव ग्रामीण विकास विभाग से मुखातिब थे।
कुछ मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के बावजूद भी राज्य सरकार के सार्थक प्रयास से जिलों में मनरेगा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके कारण जिलों में मजदूरों को रोजगार मुहैया हो पा रहा है जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।*
बैठक में लगातार मजदूरों की संख्या में वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया गया एवं अगले 1 सप्ताह में प्रति पंचायत न्यूनतम 100 से डेढ़ सौ मजदूरों के नियोजन हेतु निर्देश दिया गया । मजदूरों की संख्या जहां 27 जुलाई को दो लाख 68 हजार पहुंच गई थी, जो आज बढ़कर तीन लाख 40 हजार हो गई है सचिव द्वारा सभी जिलों को इस संख्या में लगातार वृद्धि का निर्देश दिया गया और सभी उप विकास आयुक्तों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वैकल्पिक हड़ताल को देखते हुए सभी वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है तथा नई योजनाओं को स्वीकृति देते हुए अधिक से अधिक मजदूरों को नियोजित किया जा रहा है । उन्होंने उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि जिलों के प्रत्येक गांव में मनरेगा से योजनाएं संचालित की जाए एवं श्रमिकों को काम मुहैया कराया जाए। उन्होंने बताया कि वीर शहीद पोटो खेल योजना के तहत 1221 खेल मैदान में कार्य किया जा रहा है वही बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 28 हजार एकड़ में बागवानी का कार्य किया जा रहा है। श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि बागवानी कार्य में पौधारोपण का कार्य आरंभ कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण योजना के तहत टीसीबी, मेड़बंदी कंपोस्ट पिट की योजनाएं भी संचालित की जा रही है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में ये थे शामिल
मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव श्रीमती आराधना पटनायक की अध्यक्षता में राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त संग संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी मनरेगा आयुक्त , एमआईएस नोडल ऑफिसर श्री पंकज राणा, व अन्य शामिल थे।
No comments:
Post a Comment