Thursday, October 8, 2020

पंचायत सचिवों की नियुक्ति में हाइकोर्ट के आदेश से कोई बाधा नहीं, फिर भी JSSC नहीं जारी कर रहा मेरिट लिस्ट


झारखंंड: राज्य में नौकरी की आस लगाये युवा अब परीक्षा पास कर डॉक्यूमेंट वेरिफेशन कराने के बाद ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन की राह चुनने वाले हैं. अब युवाओं को सत्याग्रह ही नौकरी पाने की राह लग रहा है. सत्याग्रह की ऐसी ही राह अपनाने वाले हैं पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा पास किये हुए उम्मीदवार.

*क्यों करेंगे सत्याग्रह* 

जेएसएससी की ओर से पंचायत सचिव और लिपिक के 3088 पद के लिए तीन साल पहले परीक्षा ली गयी. परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ ही सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया गया.


लेकिन तीन साल से 3088 पद के विरुद्ध सफल 4913 सफल उम्मीदवार अब भी फाइनल मेरिट लिस्ट का ही इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अब नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवार सत्याग्रह की राह अपनाने वाले हैं.

*क्यों नियुक्ति में फंस रहा पेच* 

अब तक पंचायत सचिव और लिपिक नियुक्ति की प्रक्रिया नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका की वजह से फंसी हुई थी. यह याचिका हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति की उम्मीदवार सोनी कुमारी ने दायर की थी.

इस दायर याचिका के जजमेंट में इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि नियोजन नीति का प्रभाव केवल हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति पर पड़ेगा. इसका प्रभाव दूसरे किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया पर नहीं होगा. हाइकोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बाद भी जेएसएससी की ओर से मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है.


*कब से करेंगे सत्याग्रह* 

पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा पास किये हुए उम्मीदवार 12 अक्टूबर से मोहराबादी बापु वाटिका में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन का विचार कर रहे हैं.

पंचायत सचिव अभ्यर्थी रमेश लाल, निहाल शर्मा, अनुज कुशवाहा व अन्य ने कहा कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है. बीते दिनों सरकार के ही विधायक मंत्री पत्र जारी करके पंचायत सचिव और लिपिक की नियुक्ति करे का आग्रह भी किया, अब तक सार्थक पहल नहीं हुई. 

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